केंद्र सरकार ने Manipur में लागू President Rule की मियाद छह महीने बढ़ाने का फैसला किया है. राज्य के मुख्यमंत्री N Biren Singh के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था.
मणिपुर (Manipur) में लागू राष्ट्रपति शासन को छह महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है. राज्य में लंबे समय से जारी अशांति और प्रशासनिक अस्थिरता के चलते केंद्र सरकार ने ये निर्णय किया है. 24 जुलाई को इससे जुड़ा प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया. अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) 25 जुलाई को इसे राज्यसभा में पेश करेंगे.
राज्यसभा की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया,
सरकार अब ऐसा क्यों कर रही है?
राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार, राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक करने और विधानसभा चुनाव कराने की संभावना का आकलन करने की कोशिश करेगी. राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना एनडीए विधायकों के लिए झटके जैसा है, क्योंकि राज्य के मैतेई और नागा विधायक राज्य में सरकार बहाली के लिए महीनों से अभियान चला रहे हैं. बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था.